刑事侦缉档案3

Trump Tariff Live: भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, नोटिफिकेशन जारी; PM मोदी ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर_我的网站

梅兰芳

一 | डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्कों को लागू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड की। वहीं, भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए 'स्वदेशी' मंत्र पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीयों से "वोकल फॉर लोकल" बनने और भारतीय सामान खरीदने का आह्वान किया।,

तिरुपुर, नोएडा, सूरत में कपड़ा इकाइयों ने उत्पादन रोका

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त टैरिफ के कारण लागत प्रतिस्पर्धा में गिरावट के कारण तिरुपुर, नोएडा और सूरत के कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है।

47 अरब डॉलर के निर्यात पर असर

अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक अमेरिका के साथ अपने व्यापार में भारी गिरावट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 47 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ दर लागू होगी। इसमें 7 अगस्त से भारतीय आयातों पर लगाया गया 25% टैरिफ और रूस से भारत द्वारा तेल आयात पर दंड के रूप में लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ शामिल है।,अभी यह शुल्क 25 प्रतिशत का है। इसके अलावा पारस्परिक शुल्क से पहले लगने वाले शुल्क भी लगेंगे। जैसे कार्पेट निर्यात पर अप्रैल के पहले अमेरिका के बाजार में सिर्फ 2.9 प्रतिशत का शुल्क लगता था जो अब 52.9 प्रतिशत हो जाएगा।,

इन इंडस्ट्रीज पर होगा बड़ा असर

इन क्षेत्रों को उठानी पड़ेगी परेशानी- शुल्क में इस बेतहाशा बढ़ोतरी से भारतीय वस्तुएं अमेरिका के बाजार में काफी महंगी हो जाएंगी और इससे भारत का 30-35 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद खासकर झींगा, आर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल, टेक्सटाइल मेड-अप्स, हीरे व सोने के जेवरात, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, फर्नीचर और बेड जैसे आइटम के निर्यात प्रभावित होंगे।,इन क्षेत्रों को टैरिफ से मुक्त रखा गया है- फार्मा, स्मार्टफोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात को 50 प्रतिशत के शुल्क से मुक्त रखा गया है। अमेरिका कृषि, डेयरी व मत्स्य जैसे सेक्टर में भारतीय बाजार को पूरी तरह शुल्क मुक्त करवाना चाहता है।,

तिरुपुर के निर्यातकों को 1.5 लाख नौकरियां जाने का डर

तमिलनाडु के तिरुपुर के निर्यातकों को बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती, कारखानों के बंद होने और कई हज़ार करोड़ रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस औद्योगिक शहर में भारत से होने वाले कुल निटवियर निर्यात का लगभग 68% हिस्सा है और लगभग दस लाख लोग इसमें कार्यरत हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें लगभग 1.5 लाख नौकरियों का नुकसान और 12,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है।,

50% शुल्क के बाद अधिक प्रभावित होने वाले निर्यात और उन पर लगने वाले कुल शुल्क

झींगा- 60 प्रतिशत
कार्पेट- 52.9 प्रतिशत
अपैरल निटेड- 63.9 प्रतिशत
अपैरल वूवेन- 60.3 प्रतिशत
टेक्सटाइल मेड अप- 59 प्रतिशत
हीरे व सोने के आइटम- 52.1 प्रतिशत
मशीनरी- 51.3 प्रतिशत
फर्नीचर व बेड- 52.3 प्रतिशत

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ से पहले भारत-अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता, रक्षा-ऊर्जा समेत इन मुद्दों पर बनी बात。 LONDON -- The "specter of death" is hanging over Gaza amid an impasse over humanitarian access into the blockaded strip and Israel's "total siege" of Gaza, which has cut off the supply of water, food and fuel, U.N. Emergency Relief chief Martin Griffiths warned.Humanitarian aid and relief convoys carrying "hundreds of tonnes" of essential items have been streaming towards Egypt's Sinai Peninsula, his organization said. Many have parked outside Gaza awaiting access to the besieged enclave as pressure mounts for establishment of a humanitarian corridor that would enable the urgent delivery of aid."Aid access is our overwhelming priority," Griffiths said. "And we are in deep discussions hourly with the Israelis, with the Egyptians, with the Gazans about how to do that."Speaking Tuesday ahead of President Joe Biden's expected Wednesday trip to the region, U.S. Secretary of State Antony Blinken said it is "critical" that aid begins flowing into Gaza.He announced that the United States and Israel have "agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza."However, Egyptian authorities have said that Israel is not cooperating with delivery of aid into Gaza, with Egypt's Foreign Minister Sameh Shoukry telling reporters that talks are yet to be fruitful, rendering the Rafah crossing -- the sole remaining official exit out of Gaza -- out of use."Until now the Israeli government has not taken a position on opening the Rafah crossing from the Gaza side to allow the entrance of assistance and exit of citizens of third countries," said Shoukry.At least four Israeli airstrikes have been recorded near the Rafah border crossing since the war began.Medical Aid for Palestinians told ABC News that the humanitarian crisis in Gaza is deepening, with local health services "overwhelmed.""For more than 16 years, Gaza has been suffering from an illegal blockade weakening it day by day. Medicines and drugs, before this escalation, were at 48% and 29% shortages. Health staff have always been overwhelmed and never paid enough, and lack of specialists was always an issue," said Mahmoud Shalabi, Senior Programmes Manager for Medical Aid for Palestinians in Gaza. "Now, the situation is even worse, and worse than any other escalation that Gaza has gone through"As the conflict enters day 11, at least 4,178 lives have been lost, including at least 1,400 killed in Israel and at least 2,778 in Gaza, according to the Israeli Health Ministry and the Palestinian Health Ministry."One healthcare worker described to me the situation at Gaza's largest emergency department as a slaughterhouse with bodies on the ground and no space to deal with huge influx of injuries," said Shalabi."Right now, Gaza needs medicines, medical disposables, and equipment. In addition, health staff and humanitarians need safe corridors to reach people and conduct their work safely without being targeted. The IDPs need shelter, food, health, psychosocial services, water, and the list goes on," said Shalabi."We hope that we will come out of this alive."Food and water supplies are also dwindling, aid organizations warning there are just "days" of stocks left for Gazans: "There is not one drop of water, not one grain of wheat, not a liter of fuel that has been allowed into the Gaza Strip for the last eight days," said Philippe Lazzarini, chief of U.N. Aid for Palestinians.The World Health Organization has said it is "advocating vigorously for the opening of Rafah crossing.""Not just one-time access but sustained, unhindered access to Gaza," said WHO's Regional Emergency Director Dr. Richard Brennan.The organisation has raised concerns over potential disease outbreaks with at least 400,000 internally displaced persons seeking shelters in UNRWA schools. Overcrowding, lack of clean water and sanitation could lead to the spread of infections like cholera and dysentery, compounding on the plight of Gazans.Biden is on Wednesday due to head to Israel and Jordan, expected to discuss "humanitarian needs of civilians in Gaza" with Jordan's King Abdullah, Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas."The siege in Gaza, the way it is imposed, is nothing else than collective punishment," said Lazzarini. "So, before it is too late, the siege must be lifted and aid agencies must be able to safely bring in essential supplies such as fuel, water, food and medicine."。